गण्डकी प्रदेश सरकार
उधोग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय गोरखा
गोरखा
परिचय

परिचय

  • २०३४ सालमा तनहुँ र गोरखा जिल्ला हेर्ने गरि डिभिजन वन कार्यालय स्थापना भए यता वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्यहरु संचालन हुन थाल्यो । वि.सं २०४० सालमा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भए अनुसार जिल्ला वन कार्यालय, गोरखा स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएको छ । २०५० सालको नँया संगठनात्मक ढाँचा अनुसार यस जिल्लालाई “घ” श्रेणीमा कायम गरी १ इलाका वन कार्यालय र ८ वटा रेञ्जपोष्टको
    स्थापना भएकोमा संघियता स्थापनासंगै वि.सं २०७४ को नयाँ सगठनात्मक ढाँचा अनुसार १ डिभिजन वन कार्यालय र ६ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयमा बिभाजन गरिएको छ । हाल डिभिजन वन कार्यालयको आफ्नो पक्की भवन सहितको कार्यालय गोरखा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको छ भने फिल्डस्तरमा ६ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेका छन् ।


डिभिजन वन कार्यालयको मुख्य कार्य र उद्देश्यहरु:
डिभिजन वन कार्यालयको उद्देश्य समग्रमा प्राकृतिक श्रोत तथा सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन, व्यवस्थापन र सदुपयोग गरी वातावरणको संरक्षण एवं ग्रामिण जनस्तरको आर्थिक स्तरमा टेवा पुर्याउँदै राष्ट्रिय आयमा समेत अभिवृद्धि गर्दै नेपाल सरकारले तय गरेको नीति नियम एवं निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरी जिल्ला स्तरीय भूमिका निर्वाह गर्नु रहेको छ । मुख्य उद्देश्य पुरा गर्न निम्न कार्यहरु संचालन गरिदैं आएको छ ।
१.  जिल्ला भित्र रहेका वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा व्यवस्थापन ।
२. काठ, दाउरा, घाँस लगायतका वन पैदावरहरुको सरल तथा सतत रुपमा उपलव्ध गराउने ।
३.  जिल्लाभित्रका राष्ट्रिय, सामुदायिक, कवुलियती, निजी, धार्मिक वन सम्वन्धी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
४.  जिल्लामा रहेका संभावित सामुदयिक वन क्षेत्र र कवुलियती वन क्षेत्र स्थानीय उपभोक्तहरुलाई नियमानुसार हस्तान्तरण गर्ने र हस्तान्तरीत सा.व. र क.व. को दिगो व्यवस्थापनको लागी उपभोक्ता समूहहरुलाई आवस्यक प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराई वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम जनसहभागिता परिचालन गराउने ।
५.  जिल्ला भित्र निजी वन, कृषि वन, धार्मिक वन विकासको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
६.  वन ब्यवस्थापनका लागि उ. समूह मार्फत कार्यक्रम योजना तर्जुृमा र कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
७.  गैह्काष्ठ वन पैदावरको संरक्षण विकासका लागि कार्यक्रम योजना तर्जुृमा र कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
८.  वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता र यसको वासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
९.  सामुदायिक र कवुलियती वनको माध्यमबाट गरीवी निवारण कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने ।
१०.  उत्पादित वन पैदावरहरुको विक्री वितरणबाट देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने ।
११.  उपभोक्ता समूहहरुलाई नर्सरी निर्माण, विरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण, वन ब्यवस्थापन तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, प्राविधिक एवं कानूनी सल्लाह जस्ता सहयोग उपलव्ध गराउने ।
१२०.  वन विकाससंग सम्वन्धित सरोकारवाला कार्यालय तथा विभिन्न संघसंस्था संग समन्वय र आवश्यक सहयोग पुर्याउने ।
१३.  वन क्षेत्रसंग सम्वन्धित अन्य काम कारवाहीहरु प्रचलित ऐन कानुन वमोजिम संचालन र कार्यान्वयन गर्ने गराउने